ਕਪੂਰਥਲਾ, 6 ਸਤੰਬਰ

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ( ਐਮ – ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ  ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਹੀਂ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ , ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ( ਐਮ – ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅਤੇ

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਆਈਏਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ – ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਸਮੇਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਖਨਊ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਐਨਆਈਏਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ  ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ।

 ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ-ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ ਨੇ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।

       ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਚਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੇੰਜ ਹੈ।

       ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

     ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾਪੁਰ, ਹੰਸਾਂ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ  ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਗੋਜਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।