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सुखबीर सिंह बादल ने संकेत दिया- NDA में फिर से शामिल हो सकती शिरोमणि अकाली दल

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शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को संकेत दिया कि उनकी पार्टी अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में फिर से शामिल हो सकती है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्हें राज्य में अपना ‘मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी’ बताया।

BJP का नाम लिए बिना, बादल ने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब की बेहतरी के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उन्होंने जोर दिया कि कांग्रेस-AAP छोड़ किसी से भी गठबंधन को तैयार है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी, अकाली दल की सरकार में यहां शांति थी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि धरने-प्रदर्शनों से कुछ हासिल नहीं होगा तथा पंजाब में अगली सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की बनेगी।

शाह ने दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए 8,941 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यमुना को साफ करने के बाद 2029 में जनता से जनादेश मांगेगी। शाह ने कांग्रेस और ‘आप’ पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ और वोट चोरी के आरोप लगाए हैं लेकिन वे कई राज्यों में दशकों से सत्ता से बाहर हैं।

शाह ने यमुना की सफाई की योजनाओं का ब्योरा देते हुए दिल्ली की पिछली कांग्रेस और ‘आप’ सरकारों पर नदी में सीवर का पानी बहने देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब यमुना में गिरने वाले सीवर के पानी की मात्रा कम करने में सफल रही है। शाह ने ‘आप’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘‘बहानेबाजी की  राजनीति’’ पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में ‘आप’ को नहीं बचा पाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग राजग की सरकार चाहते हैं। शाह ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में ‘आप’ का सफाया हो जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि पंजाब में राजग की सरकार बनने के बाद राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी की मौजूदा समस्या को खत्म कर दिया जाएगा।

 

 

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