ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने देशभर के मुसलमानों से हाल ही में लागू किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के खिलाफ शांतिपूर्ण और कानूनी सीमाओं के भीतर विरोध करने की अपील की है। बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनों के दौरान तीन मुस्लिम युवकों की मौत की भी निंदा की और राज्य सरकार से जवाबदेही और मुआवजे की मांग की। एआईएमपीएलबी ने वक्फ संशोधन अधिनियम की कड़ी आलोचना की है और इसे मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों जैसे मुस्लिम धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों की स्वायत्तता के लिए खतरा बताया है। बोर्ड ने कानून को असंवैधानिक और सामुदायिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। इसने मुसलमानों से मान्यता प्राप्त संगठनों के नेतृत्व में संरचित और वैध तरीकों से अधिनियम के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया है। एआईएमपीएलबी ने समुदाय के सदस्यों से स्पष्ट सलाह जारी की है कि वे उन राज्यों में विरोध प्रदर्शन करने से बचें, जहां प्रशासनिक या राजनीतिक माहौल उनके पक्ष में न हो। इसने जोर दिया है कि बोर्ड या किसी प्रमुख मुस्लिम निकाय द्वारा बुलाए जाने तक कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। इसने कहा कि जोर शांतिपूर्ण और अनुशासित लामबंदी पर होना चाहिए। बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई हिंसा को भी उजागर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिनियम से संबंधित विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई के कारण तीन मुस्लिम युवकों की जान चली गई। इसने मांग की है कि राज्य सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे और मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा दे। एआईएमपीएलबी ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में जवाबदेही और न्याय की आवश्यकता को उजागर करती हैं। अपने व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में एआईएमपीएलबी ने देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है। इनमें पटना और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख शहरों में धरना और प्रदर्शन शामिल हैं, जिनका उद्देश्य वक्फ संशोधन विधेयक के निहितार्थों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे निरस्त करने की वकालत करना है। बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय के सभी सदस्यों से इन प्रयासों में अनुशासित और वैध तरीके से भाग लेने का आह्वान किया है।
