कपूरथला , 22 अक्टूबर
आई के गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. सुशील मित्तल यूथ फेस्ट का आनंद लेते हुए जबकि शिक्षक कलम बंद हड़ताल के दूसरे दिन पर हैं। आई के गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन 37वें दिन में प्रवेश कर गया। घटनाओं के एक बड़े मोड़ में, आईकेजीपीटीयू प्रशासन ने आरटीआई के जवाब में स्वीकार किया है कि यूजीसी/एमएचआरडी/केंद्र सरकार के अनुसार 7वां संशोधित वेतनमान शिक्षकों को छोड़कर गैर–शिक्षण श्रेणी के सभी अधिकारियों को दिया गया है। आरटीआई अधिनियम का एक बड़ा उल्लंघन करते हुए, प्रशासन ने 7वें वेतनमान पाने वाले सभी अधिकारियों की सूची और अनुमोदन की प्रति साझा करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों का मानना है कि इस सूची को जानबूझकर छिपाया गया है क्योंकि इसमें कुलपति का नाम भी शामिल है जिन्हें गैर–शिक्षण श्रेणी में अधिकारी के रूप में दिखाया गया है और अनुमोदन खुद कुलपति ने दिया था। कुछ महीने पहले ही आईकेजीपीटीयू प्रशासन ने कुलपति सहित अपने सभी अधिकारियों को यूजीसी/एमएचआरडी/केंद्र सरकार के अनुसार 7वां संशोधित वेतनमान प्रदान किया। शिक्षण संघ को शुरू से ही इसकी जानकारी थी और उन्होंने मांग की थी कि शिक्षकों को भी यही दिया जाए। लेकिन आईकेजीपीटीयू के कुलपति डॉ. सुशील मित्तल ने सभी शिक्षकों के साथ एक बैठक में दावा किया था कि पंजाब सरकार की अधिसूचना के आधार पर अधिकारियों को संशोधित वेतनमान दिया गया था। 10.12.2024 के आरटीआई के जवाब ने आईकेजीपीटीयू प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है और विश्वविद्यालय के शिक्षण संघ ने पंजाब के राज्यपाल, पंजाब के मुख्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री और पंजाब के प्रमुख सचिव के कार्यालयों को आईकेजीपीटीयू प्रशासन के इस भेदभावपूर्ण और अवैधानिक कृत्य के खिलाफ लिखा है। संघ जल्द ही आईकेजीपीटीयू प्रशासन के इस भेदभावपूर्ण कृत्य के खिलाफ माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। डॉ. दिनेश गुप्ता ने कहा कि आईकेजीपीटीयू के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने मंजूरी दे दी थी कि पंजाब सरकार की अधिसूचना के बाद अधिकारियों और शिक्षकों दोनों को संशोधित वेतन आयोग दिया जाएगा डॉ. दिनेश गुप्ता द्वारा दायर आरटीआई आवेदन में न केवल आईकेजीपीटीयू प्रशासन ने अधिकारियों को 7वां संशोधित वेतनमान देने की बात स्वीकार की, बल्कि सभी अधिकारियों की सूची और संशोधित वेतनमान देने की मंजूरी देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने आरटीआई में दी गई जानकारी के खिलाफ रजिस्ट्रार आईकेजीपीटीयू को अपील दायर की है जो कुछ समय से लंबित है। उन्होंने यह भी बताया कि एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में डॉ. सुशील मित्तल ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वह किसी भी कार्यालय को किसी भी आरटीआई के तहत अधिकारियों को 7वां संशोधित वेतनमान लागू करने की सूची और मंजूरी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे। एसोसिएशन 2 दिनों से पूरे दिन की कलम बंद हड़ताल पर है।
