मनसा पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने शनिवार को यहां दिवंगत नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सीबीआई से नशीली दवाओं से जुड़े मामलों की जांच का दायरा बढ़ाने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की भूमिका की जांच करने का आग्रह किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि मनसा में नशीली दवाओं के नियमन के लिए जिम्मेदार ड्रग इंस्पेक्टर मुख्यालय में तैनात था। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर की भूमिका की जांच से कई ‘रहस्य’ उजागर होंगे। उन्होंने कहा कि झोटा को श्रद्धांजलि देने का वास्तविक उद्देश्य पंजाब को नशामुक्त बनाने के संकल्प को मजबूत करना है। उन्होंने असहनीय दुःख के बावजूद पंजाब को नशीली दवाओं से बचाने के संघर्ष को जारी रखने के लिए झोटा के पिता और पत्नी को सलाम किया और कहा कि वह परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।
जाखड़ ने कहा कि झोटा समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखते थे और वे नशीली दवाओं के खिलाफ उनके द्वारा शुरू किए गए अभियान का सम्मान करने आए थे। उन्होंने कहा कि पंजाब भर के लोग अपने-अपने स्तर पर नशीली दवाओं से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दुःख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के अतिप्रवाह से होने वाली मौतों के साथ-साथ, मादक पदार्थों के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा भी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है।
उन्होंने कहा कि जोटा द्वारा शुरू किए गए अभियान ने मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा दी है। इसका उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि पंजाब को मादक पदार्थों के प्रकोप से बचाना था। हालांकि, इस संघर्ष में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर गांव में भयावह स्थिति है। जहां कुछ लोग मादक पदार्थों के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसके खिलाफ लड़ने के कारण मारे जा रहे हैं, और गैंगस्टर अन्य जगहों पर लोगों को निशाना बना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि युवा खतरे में हैं, फिर भी भगवंत मान सरकार इन गंभीर मुद्दों को हल करने में असमर्थ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री से विधानसभा में जोटा के मामले को उठाने के बजाय हवाई अड्डे पर रोके जाने के बारे में बोलने पर सवाल उठाते हुए जाखड़ ने कहा कि मान पंजाब के लोगों की समस्याओं और पीड़ा के प्रति उदासीन हैं, लेकिन हवाई अड्डे पर जांच के लिए रोके जाने पर अफसोस जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी मंत्री लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए आगे तक नहीं आते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठते हैं।
